सरकारी जमीन पर बिना शासन की अनुमति के कराया गया निर्माण
ग्रामीणों ने लामबंद होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ डीएम को भेजा ज्ञापन
ललितपुर। क्षेत्र पंचायत बार की जमीन पर बिना शासन की अनुमति लिये ही अवैध तरीके कब्जा कर बीस दुकानों का निर्माण कर लाखों रुपयों की धनराशि का घोटाला किये जाने का आरोप लगाते हुये ग्रामीणों ने लामबंद होकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भेजा है। डीएम को भेजे गये ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि विकास खण्ड बार परिसर में बार-बानपुर रोड किनारे करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर पंचायती राज एक्ट 1961 एवं शासन के निर्देशानुसार क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत द्वारा दुकानें भवन आदि का निर्माण शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।
आरोप है कि ब्लाक प्रमुख ने सारे नियमों को ताक पर रखकर पांच लाख रुपये प्रति दुकान के हिसाब से लोगों से वसूल कर यहां अवैध तरीके से दुकानों का निर्माण करा दिया है, जिससे शासन को राजस्व की क्षति पहुंची है। बताया कि इस मामले में जब विकास खण्ड बार के अधिकारी से ग्रामीणों ने सम्पर्क किया तो खण्ड विकास अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र पंचायत में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव न तो डाला गया है और ना ही ऐसे किसी प्रस्ताव को लेकर शासन से अनुमति प्राप्त हुयी है। आरोप है कि ब्लाक प्रमुख ने अपनी मनमानी के चलते इस प्रकार का अवैध निर्माण कराया है।
साथ में पूर्व में भी उक्त आराजी के अंश भाग पर अवैध निर्माण व अवैध कब्जा किया गया था, जिसके सम्बन्ध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मामला विचाराधीन भी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अवैध भू-कारोबारियों से मिली भगत करते हुये ब्लाक प्रमुख द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने उक्त निर्माण की गयी दुकानों को ध्वस्त करते हुये दोषियों के खिलाफ जांच कर सख्त कार्यवाही किये जाने की मांग उठायी है।
ज्ञापन देते समय महेश कुमार, संजय प्रजापति, निक्की सेठ, विनय चौबे, रामजीवन प्रजापति, जगदीश रैकवार, अमन बरसैंया, अभिषेक राजा, विक्रम सिंह, गौरव दुबे, अंकित दुबे, आदर्श, सुमित पुरोहित, शिवराज सिंह, आनंद कुमार, अभय, लालसिंह, रतन लाल, लाल सेठ, अजय कुमार, कृष्ण कुमार के अलावा अनेकों ग्रामीण मौजूद रहे।
