सरकार के निर्णय से यूपी ग्रामीण बैंक अधिकारी एसोसिएशन आहत, दी चेतावनी
अवधनामा संवाददाता
आजमगढ़। (Azamgarh) केंद्र सरकार के भेदभावपूर्ण नीतियों से नाराज होकर यूपी ग्रामीण बैंक अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चन्द्र तिवारी कुन्दन ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में गहरा क्षेभ जताया है।
प्रदेश अध्यक्ष श्री तिवारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2021 को अधिसूचना जारी कर ग्रामीण बैंकों में बैंकिंग उद्योग में हुए 11वें द्विपक्षीय वेतन पुनरीक्षण को लागू तो कर दिया है किंतु 1 नवंबर 2017 से मार्च 2021 तक के बकाया वेतन को अगले वर्ष में दो किस्तो में भुगतान करने का निर्णय लिया है,जो अनुचित है क्योंकि व्यवसायिक बैंकों में बकाया वेतन का भुगतान किया जा चुका है। यह ग्रामीण बैंक कर्मियों के साथ पूर्णतयां भेदभाव है।
उन्होंने बताया कि जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण बैंक कर्मियों का वेतनमान तो समान हो जायेगा किंतु अन्य सुविधाओं को पार्ट -2 में रखते हुए इसे संशोधित करने का अधिकार प्रवर्तक बैंक को दे दिया है, इससे स्पष्ट है कि सरकार ने अध्ूरा वेतन पुनरीक्षण किया है। वेतन पुनरीक्षण को लेकर बीते 15-16 मार्च को ग्रामीण बैंककर्मियों ने देशव्यापी हड़ताल किया था लेकिन सरकार के गैरजिम्मेदराना रवैये के कारण आगामी दिनां में शीध्र ही ग्रामीण बैंक कर्मीं अपनी रणनीति तैयार कर देशव्यापी आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी।