पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की अनदेखी का आरोप

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अवधनामा संवाददाता

आंगनबाड़ी कार्यकत्री भर्ती प्रक्रिया में संवैधानिक अधिकार देने की मांग
ओबीसी महासभा ने जिलाधिकारी को भेजा ज्ञापन

ललितपुर। जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकत्रियों की भर्ती प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण से वंचित किये जाने का आरोप लगाते हुये ओबीसी महासभा ने जिलाध्यक्ष राव रविन्द्र सिंह लोधी के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है।
ज्ञापन में ओबीसी महासभा ने संवैधानिक विसंगति की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये बताया कि जिले में आंगनबाड़ी कार्यकत्री भर्ती प्रक्रिया 2023-24 में जो ब्लाक बार विज्ञप्तियां प्रकाशित की गयी हैं, उनमें चार ब्लाकों में जखौरा, बार, बिरधा व महरौनी में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं है। केबल दो ब्लाक मड़ावरा व तालबेहट में 4 व 3 पद कुल 7 पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। बताया कि उक्त विज्ञप्ति में जिले के सभी छह ब्लाकों व शहरी क्षेत्र में कुल 142 पद रिक्त हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कुल 142 पदों में 38 पद आरक्षित होना आवश्यक हैं, जबकि उक्त विज्ञप्ति में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केबल 7 पद हैं। इस प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए अभी 31 पद और आरक्षित होने चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार पिछड़ा वर्ग के अलावा सभी वर्गों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। लेकिन सरकार की मंशा के विपरीत उक्त विज्ञप्ति में पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए वंचित किया गया है। जिससे उनके संवैधानिक हितों पर कुठाराघात हो रहा है। ओबीसी महासभा ने उक्त प्रकरण में जिला प्रशासन से कार्यवाही किये जाने की मांग उठायी है। ज्ञापन देते समय जिलाध्यक्ष के अलावा डा.पूरन सिंह निरंजन, मुकेश लोधी एड. समेत अनेकों लोग मौजूद रहे।

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