बस्ती। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शमसुल हक एवं द्वितीय अपर जिला जज/नोडल अधिकारी, लोक अदालत, श्रीमती जेबा मजीद के कुशल मार्गदर्शन में तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती अपर जिला जज अनिल कुमार के प्रभार में जनपद न्यायालय परिसर, सभी ग्राम न्यायालय, सभी तहसील, राजस्व न्यायालय, कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।जिसमें जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना एवं पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन एवं अन्य विभाग का सराहनीय सहयोग रहा।
यह जानकारी देते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार- XIV ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के कुल 60706 वादों का निस्तारण किया गया । बैंक ऋण व अन्य प्रकार से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन स्तर पर 58629 मामलों को एवं न्यायालयों के 2077 वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराया गया।
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा कुल 84 मामलों निस्तारित किए गए जिसमें रू 57691000 की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की गई एवं आपराधिक वादों के निस्तारण के फलस्वरूप कुल रू. 153144 की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में वसूल की गयी एवं अन्य मामलों में कुल रू० 78,686,340 इस प्रकार कुल रू.78839484 की धनराशि वसूल की गई।
इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्तर के बैंक ऋण के 777 मामलों को निस्तारित कराकर बैंकों द्वारा रू. 63273982 की धनराशि पर समझौता किया गया। साथ ही परिवार न्यायालय से कुल 53 मामलें निस्तारित हुए। वर्षों से मुकदमा लड़ रहे अनेक दंपत्ति आज राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता करके साथ -साथ रहने को सहमत हुए। अनेक उजड़ें हुए घर पुनः बस गए।
राष्ट्रीय लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मो0 रिजवानुल हक, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कु० आराधना रानी, अपर जिला जज प्रथम शिव चन्द, अपर जिला जज/ विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट) राम करन यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार राय, सिविल जज (सी०डी०) संदीप समेत न्यायिक अधिकारीगण ने प्रतिभाग लिया। राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध बन्दियों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प कला की प्रदर्शिनी भी लगाई गई, जो आम जन के क्रय हेतु भी उपलब्ध थी एवं न्यायिक अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण एवं अन्य द्वारा उक्त सामग्रियों को क्रय भी किया गया था।
