कोई भी प्रकरण लम्बित न रहे समय सीमा के अन्दर करायें निस्तारण : डीएम
सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता एवं अपर जिलाधिकारी न्यायिक ज्ञान प्रकाश की उपस्थिति में राजस्व वाद एवं वसूली के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। इस दौरान जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कहा कि कोई भी प्रकरण लम्बित न रहे समय सीमा के अन्दर निस्तारण करायें। आवेदन पत्रों का आनलाईन फीडिंग अनिवार्य रूप में करायें। निर्विवाद वरासत एवं राजस्व वादों के निस्तारण आदि की समीक्षा की गयी।
जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि रिपोर्ट स्वयं चेक करके ही भेजे। निर्विवाद वरासत की कोई प्रकरण लम्बित न रहे समय सीमा के अन्दर निस्तारण करायें, राजस्व निरीक्षक/लेखपाल के स्तर पर लम्बित होने पर उनको नोटिस निर्गत करें। जिलाधिकारी ने धारा 24 के वादों को पोर्टल पर फीडिंग कराने के साथ निस्तारण कराने का निर्देश दिया।
अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करते हुये कब्जामुक्त कराये तथा अभियान चलाकर चकमार्ग को चिन्हित करायें। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी न्यायिक, तहसीलदार/तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार को प्रत्येक दिन कोर्ट में बैठकर 3 वर्ष से अधिक के सभी वादो का निस्तारण करने का निर्देश दिया। किसी भी धारा का 5 साल एवं 3 साल के उपर का कोई भी प्रकरण लम्बित नही होना चाहिए।
अंश निर्धारण में प्रगति लाने का निर्देश दिया। धारा-24, धारा 116, धारा- 176, धारा-67, धारा-80 के अन्तर्गत प्रकरण पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया। खुर्रा बटवारा के प्रकरण निस्तारित कराये कोई भी प्रकरण लम्बित नही रहना चाहिए। सभी तहसीलों में मत्स्य पट्टा लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण कर लिया गया है। कुम्हारी कला में पट्टा कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय, नवीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय तथा आयुष महाविद्यालय के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया।
आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र का आवेदन लम्बित न रहे। समय सीमा के अन्तर्गत निर्गत करे। विद्युत विभाग, वन विभाग, भू-राजस्व, खनन एवं मण्डी समिति की वसूली कम पायी गयी। जिलाधिकारी ने आईजीआरएस के प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने का निर्देश दिया। इस अवसर पर समस्त उप जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी न्यायिक, समस्त तहसीलदार, समस्त तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
