निर्माण एजेन्सियों की नहीं चलेगी मनमानी, कलैक्ट्रेट में खुलेंगे सभी ऑफलाइन टेण्डर : डीएम

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अवधनामा संवाददाता

शासन द्वारा इंगित बिंदुओं को स्वयं निस्तारित करें अधिकारी, अन्यथा होगी कार्यवाही
कार्यस्थल पर महिला उत्पीडऩ की रोकथाम हेतु विशाखा गाइडलाइन के तहत समितियों का करें गठन
निर्माण कार्यों मे तेजी लाकर लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश

ललितपुर। जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में शासन द्वारा चिन्हित नवीन विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों के निर्धारित 37 प्रपत्रों पर माह सितम्बर 2022 हेतु समीक्षा बैठक कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी निर्माण एजेन्सियों को निर्देश दिये कि विभागों द्वारा जो टेण्डर प्रक्रिया ऑफलाइन की जाती है, उसमें काफी शिकायतें प्राप्त होती हैं, इसलिए अब से सभी ऑफलाइन टेण्डर कलैक्ट्रेट में ही खुलेेंगे, अन्यथा उन टेण्डरों को निरस्त कर दिया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अधिकारी स्वयं कम्पलाइंस करें, अधीनस्त को मार्क करना कोई निस्तारण नहीं है, उन्होंने कहा कि अधिकारी शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही न करें, अन्यथा की स्थिति में कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि कार्यस्थल पर महिला उत्पीडऩ की रोकथाम हेतु विशाखा गाइडलाइन के अनुसार अपने-अपने कार्यालय में समिति गठित कर तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध करा दें। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि शासन द्वारा अब विभागों को विद्युत बिल स्वयं जमा करने की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत विभाग के माघ्यम से ही रजिस्ट्रेशन कराकर बिल का भुगतान किया जा सकता है। जिला विकास अधिकारी ने कहा कि सभी विभाग अपने अपने स्तर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यवाही करें। नई सड़कों के निर्माण की समीक्षा में बताया गया कि महरौनी वाईपास पर वर्षा के कारण कम प्रगति है, सिलावान-महरौनी का कार्य प्रगति पर है, नीमखेरा-बरखेरा का कार्य दिसम्बर 2022 तक पूर्ण होगा, बालाबेहट में पेंटिंग का र्का शेष है, तालबेहट-पूराकलां पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जो मई 2023 तक पूर्ण किया जाना है तथा बार-बानपुर मार्ग पर अतिक्रमण की समस्या है, जिसके समाधान का प्रयास किया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि आदेश जारी कर अतिक्रमण हटवायें और तेजी से कार्य करायें। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत ऑनलाइन सत्यापन का कार्य चल रहा है, जिस पर जिलाधिकारी ने बैंकवार कृषक लिस्ट तलब करते हुए निर्देश दिये कि लिस्ट के अनुसार कृषकों का डाटा सत्यापित किया जाए। पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि गौशालाओं की संख्या, पशुओं की संख्या व स्थान की गणना कर लें, ताकि गौशालाओं में निर्धारित संख्या में गौंवश रखे जा सकें। जब तक नई गौशालाओं का निर्माण कार्य चल रहा है तब तक अस्थायी व्यवस्था कर गौवंशों को रखा जाये, ताकि गौवंश सड़क पर न घूमे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सीएमओ बताया गया कि महिला चिकित्सा हेतु शासन ने ऑनकॉल डॉक्टर बुलाने के निर्देश दिये हैं, जिनकी सेवाओं के लिए धनराशि भी निर्धारित की गई है। इसके साथ ही जल्द ही एक महिला चिकित्सक की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय में एनजीओ के माध्यम से गोल्डन कार्ड बनाये जा रहे हैं। समस्त चिकित्सा इकाईयों पर पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही 102 नेशनल एम्बुलेंंस सेवा की 16 तथा 108 नेशनल एम्बुलेंंस सेवा की 22 एम्बुलेंस समस्त संसाधनों सहित क्रियाशील हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि चिकित्सालय की एक्स-रे मशीन ढीक करायें, एम्बुलेंस के रिस्पॉन्स टाइम व आशा के भुगतान में प्रगति करें। पेंशन एवं छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा में सम्बंधित अधिकारियों द्वारा बताया गया कि पेंशन योजनाओं में आधार प्रमाणीकरण एवं छात्रवृत्ति योजना में स्कूटनी का कार्य किया जा रहा है। कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा में डीपीओ ने बताया गया कि 2545 ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष 2412 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि नवनिर्मित आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर निरीक्षण रिपोर्ट लेते रहें। श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 8000 लक्ष्य के सापेक्ष 7500 श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। साथ ही श्रम योगी मानधन योजना के तहत जनपद में 7665 लाभार्थियों को योजना से आच्छादित किया जा चुका है। कौशल विकास योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य आईटीआई को निर्देश दिये कि योजना में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षार्थियों के प्लेसमेंट की रिपोर्ट लेकर समीक्षा करते रहें। बैठक में सीडीओ अनिल कुमार पाण्डेय, डीडीओ केएन पाण्डेय, सीएमओ डा.जेएस बक्शी, डीसी एनआरएलएम, डीसी मनरेगा रविन्द्रवीर यादव, सीवीओ एसके पाण्डेय, समाज कल्याण अधिकारी अभिषेक अवस्थी, प्रोबेशन अधिकारी नन्दलाल सिंह, बीएसए, कार्यक्रम अधिकारी नीरज सिंह, अधि.अभि.विद्युत विमल कुमार, अधि.अभि. जल निगम अवनीश सिंह, डीएसटीओ सहित समस्त खण्ड विकास अधिकारी सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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