सरकारी जमीन पर खड़ी की गयी विदुआ कालोनी पर चला प्रशासनिक हंटर

ललितपुर। जिले में सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की दिशा में प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही अब आम जनमानस में सराहना की पात्र होती जा रही है। इधर शहर में अवैध कालोनियों के काले कारोबार में लिप्त माफियाओं पर भी प्रशासन का हंटर चलने लगा है। जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देश पर गुरूवार को उप जिलाधिकारी सदर डा.संतोष कुमार उपाध्याय ने अवैध कालोनियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुये कालोनी में सरकारी बोर्ड लगाकर और नोटिस चस्पा कर विदुआ कालोनी की जमीन को सरकारी सम्पत्ति करार देते हुये इस जमीन की खरीद-फरोख्त पर मुनादी कराते हुये तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

 गौरतलब है कि जनपद में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करते हुये वर्षों से लोगों द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा था। वहीं शहर में मौजूद सरकारी जमीन और ग्रीन लैण्ड की जमीन जो कि आवासीय भूमि में दर्ज नहीं है को लेकर कुछ लोग सिंडीकेट बनाकर मनमाने दामों पर खरीद-फरोख्त कर रहे हैं। सराफजी का बाड़ा हो या फिर शहर के बीचों बीच विदुआ कालोनी, या फिर शहर में बसाई जा रहीं निर्माणाधीन कालोनियों का प्रकरण हो। इन सभी जमीनों की जांच की जा रही है। बीते दिनों मण्डलायुक्त डा.अजय शंकर पाण्डेय ने निर्देश जारी करते हुये सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए आदेश जारी किये थे। इन्हीं आदेशों के क्रम में जिलाधिकारी आलोक सिहं के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर डा.संतोष कुमार उपाध्याय ने गुरूवार को शहर के बीचों-बीच स्थित विदुआ कालोनी में जो भी निर्माण कार्य संचालित थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कराते हुये नोटिस चस्पा करते हुये सरकारी बोर्ड भी लगवा दिया है। एसडीएम सदर डा.संतोष कुमार उपाध्याय ने बताया कि विदुआ कालोनी को लेकर कई बार मामला उठाया गया, लेकिन यह अभी तक सामने नहीं आ सका है कि यह जमीन किसी निजी व्यक्ति की है। इसलिए यह जमीन सरकारी है, इसलिए इस जमीन की तत्काल प्रभाव से खरीद-फरोख्त पर रोक लगाते हुये कार्यवाही की जा रही है। साथ ही मुनादी कराते हुये लोगों को भी सचेत किया जा रहा है।