प्रभारी मंत्री ने जखौरा एवं तालबेहट का भ्रमण कर विकास कार्यों का लिया जाएजा  

अवधनामा संवाददाता

विकास की गति को और तेज करने के निर्देश  

समाज कल्याण अधिकारी रहे अनुपस्थित, मांगा स्पष्टीकरण

ललितपुर(Lalitpur)। प्रभारी मंत्री गिरीशचन्द्र यादव ने अपने तीन दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत सामुदायिक भवन विकास खण्ड जखौरा में जनकल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ/वितरण, विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक, वृक्षारोपण एवं स्वास्थ्य केन्द्र जखौरा का औचक निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री सहित सभी मंचासीन अतिथियों ने सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं यथा सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव हेतु स्वयं सहायता समूहों को डेमो चाभी, स्वयं सहायता समूहों को सी.सी.एल. पासबुक, रिवॉल्विंग फण्ड, मनरेगा मेट, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया। बैठक में प्रभारी मंत्री ने समस्त सम्बंधित विभागों के विकासपरक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मनरेगा योजनान्तर्गत बताया गया कि इस विकासखण्ड में कुल 42210 जॉबकार्डधारक परिवार हैं, जिनमें से 28699 जॉबकार्ड सक्रिय हैं, इनमें से 10431 को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। माह में 423835 के लक्ष्य के सापेक्ष 230727 मानव दिसव सृजित किये गए हैं। प्रभारी मंत्री ने निर्देशित किया कि मनरेगा के जॉबकार्ड केवल जॉबकार्डधारक के पास ही होने चाहिए, किसी भी जॉबकार्डधारक का कार्ड ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत अधिकारी के पास नहीं होना चाहिए। उन्होंने खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि इस ब्लॉक में जो भी जॉबकार्ड बने हैं, उनका सत्यापन 15 दिवस के भीतर करायें। प्रधान के सम्पर्क के लोगों एवं अपात्र व्यक्तियों के जॉबकार्ड बने नहीं होने चाहिए। साथ ही ब्लॉक के प्रत्येग ग्राम के जॉबकार्डधारकों की सूची भी चस्पा करें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 939 लक्ष्य के सापेक्ष 484 आवासों का आवंटन कर दिया गया है, जिसके सापेक्ष 202 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त कर दी गई है, जिसके सापेक्ष 369 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इस पर प्रभारी मंत्री ने खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि प्रत्येक आवास में शौचालय भी बने होने चाहिए, 2017 से 2021 तक जो भी आवास बने हैं उनमें शौचालय निर्माण और मनरेगा के लाभार्थियों को जो कार्य दिया गया है, उनकी सत्यापन सूची उपलब्ध करायें। इस कार्य की निगरानी जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जापएगी। प्रभारी मंत्री ने मौके पर मुख्य विकास अधिकारी को भी निर्देश दिये कि ग्राम निधि की धनराशि से ग्राम प्रधान द्वारा जो भी कार्य कराये गए हैं उनकी जांच करायी जाये। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 138 लक्ष्य के सापेक्ष 125 लाभार्थियों को प्रथम किश्त किश्त अवमुक्त कर दी गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में बताया गया कि 228 लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 70 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर लिया गया है। इनमें से 69 का बचत खाता, 72 को रिवॉल्विंग फण्ड, 43 को सी.आई.एफ., 110 को बैंक क्रेडिट लिंकेज तथा 06 ग्राम संगठन का गठन कर लिया गया है। इस पर प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिये कि समूह की महिलाओं के बैंक खाते सम्बंधी आवेदन एवं रिवॉल्विंग फण्ड के लंबित आवेदनों को शीघ्र निस्तारण करायें, इसके साथ ही जनपद के लीड बैंक मैनेजर सरकार की योजनाओं में सहयोग करें। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की समीक्षा में बताया गया कि विकासखण्ड के अंतर्गत 3376 हैण्डपंप हैं, जिनमें से 3327 चालू हैं तथा समस्त हैण्डपंपों के प्लेटफार्म निर्मित हैं। इस पर खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि खराब हैण्डपंपों की शीघ्र मरम्मत कराकर उन्हें सुचारु करायें। पाइप पेयजल योजना के तहत बताया गया कि ग्राम मिर्चवारा में पाइप पेयजल की सुविधा चालू है एवं लालौन की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है। इस योजना से 02 घण्टे सुबह व 02 घण्टे सायंकाल में आपूर्ति की जाती है। इस पर निर्देश दिये गए कि पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए सरकारी योजनाओं के आच्छादन हेतु शासन को भेजे जाने वाले प्रस्तावों में सांसद एवं विधायकगणों का सुझाव अवश्य लें। पंचायत भवनों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा में बताया गया कि विकासखण्ड में 15 पंचायत भवनों के सापेक्ष 06 पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस पर जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित कियाग गया कि ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य करें। कृषि विभाग के तहत किसान सम्मान निधि की समीक्षा में बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत 50726 कृषकों को प्रथम किश्त, 50028 को द्वितीय किश्त, 48488 को तृतीय किश्त, 46378 को चतुर्थ किश्त, 42689 को पंचम किश्त, 34818 को षष्ठम किश्त, 34755 को सप्तम किश्त तथा 23954 को अष्ठम किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। इस पर निर्देश दिये गए कि किसान सम्मान निधि के शेष लाभार्थियों को भी योजना का लाभ दिलायें। शिक्षा विभाग की समीक्षा में बताया गया कि इस विकासखण्ड में कुल 265 विद्यालय हैं, जिनमें 112 प्र0अ0, 695 स0अ0 तथा 429 अनुदेशक तैनात हैं। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री के द्वारा निर्देश दिये गए कि वृक्षारोपण के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करें, साथ ही कन्वर्जन कॉस्ट की धनराशि को लाभार्थी के खातें में ही भेजें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा में बताया गया कि विकासखण्ड में कुल 87 उचित दर की दुकानें आवंटित हैं, जिनमें से 01 दुकान निलंबित तथा 07 दुकाने रिक्त हैं। इन दुकानों पर कुल 48669 कार्डधारक हैं, जिनमें 172307 यूनिट अंकित हैं। इस पर निर्देश दिये गए कि वितरित खाद्यान्न में यूनिट की कटौती की शिकायतों की जांच करायें, साथ ही जांच में दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें। इसके अलावा घटतौली की शिकायतों पर भी निष्पक्ष रुप से कार्यवाही करें। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में बताया गया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत विकासखण्ड में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 61460 लाभार्थियों में से 7952 तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 25590 में से 9940 लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाये जा चुके हैं। इसके अलावा विकासखण्ड में कुल 31363 लोगों का वैक्सीनेशन कराया गया है। विकासखण्ड की जनसंख्या के आधार पर कम टीकाकरण होने पर मा0 प्रभारी मंत्री जी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये। पशुपालन विभाग की समीक्षा में बताया गया कि इस क्षेत्र की कारीपहाड़ी गौशाला में 482 गौवंश, भौरसिल में 416, बादरौन में 918 तथा सिरसी में 615 गौवंश संरक्षित हैं। यहां पर 1369 कृत्रिम गर्भाधान, 4292 टीकाकरण, 29418 पशुओं की चिकित्सा, 11 पशुधन बीमा, 2310 पशुओं का बधियाकरण, 290 को चारा बीज वितरण किया गया है। इस पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि समय-समय पर नियमित रुप से गौशालों का निरीक्षण करते रहें। प्रभारी मंत्री ने विकासखण्ड की विद्युत आपूर्ति की समीक्षा करते हुऐ उन्होंने अधि0 अभि0 विद्युत को निर्देश दिये कि जे0ई0 व एस0डी0ओ0 क्षेत्र में जाकर विद्युत समस्याओं का जायजा लेकर उन्हें निस्तारित करायें। विद्युत बिल की वसूली के साथ-साथ विद्युत आपूर्ति पर भी ध्यान दें। इसके अलावा लाइनमैन के कार्यों की निगरानी कर अवैध वसूली करने वाले लाइनमैनों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें। पेंशन योजनाओं की समीक्षा के दौरान समाज कल्याण अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर प्रभारी मंत्री ने स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये, साथ ही कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तीनों प्रकार की पेंशनों का प्रचार-प्रसार कराकर अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को इन योजनाओं से आच्छादित करें।