जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट  सभागार में शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा की

अयोध्या (Ayodhya)! जिलाधिकारी  अनुज कुमार झा ने कलेक्ट्रेट  सभागार में शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने लोन, पेंशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि, जल जीवन मिशन सहित शासन द्वारा चलायी जा रही समस्त जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा करने व आपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिये।जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को सामुदायिक शौचालयों के देखभाल सम्बंधी मानदेय का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। अमृत योजनान्तर्गत सभी परियोजनाओं के कार्य नगर निगम को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पांचों सड़कों को दिसम्बर तक पूर्ण करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को निर्देश दिये। मुख्यमंत्री आवास हेतु निर्धारित लक्ष्य 280 के सापेक्ष बचे पात्र लाभार्थियों के चयन कार्य इसी माह पूर्ण करने के निर्देश दिये। बैठक में डीपीआरओ ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण का कार्य माह में दो बार सुचार रूप् से किया जा रहा है जिससे जनपद के कुल 431920 राशन कार्डो पर 1876447 यूनिट/लोग लाभान्वित हो रहे है। उन्होंने अधीक्षक राजकीय उद्यान को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के फल पुष्प्प एवं मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष लाभार्थी कृषकों के चयन के कार्य में प्रगति लाने, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन) के वार्षिक लक्ष्य के अनुसार पात्र कृषकों का शीघ्र चयन कर उन्हें लाभान्वित करने के निर्देश दिये। इस दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 225 के सापेक्ष 224 शादियां सम्पन्न हो चुकी है। जिलाधिकारी ने और लाभार्थियों का आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने मनरेगा, पंचायती राज, आईसीडीएस विभाग के कन्वर्जेन्स से आंगनबाड़ी केन्द्रों (18) के निर्माण हेतु मार्च में ही ग्राम पंचायतों में पैसा दिये जाने के बाद भी कार्य प्रारम्भ न होने पर नाराजगी व्यक्त की तथा शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। आईसीडीएस (पोषण अभियान) के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी एसएएम, एमएएम बच्चों चिन्हित कर उन्हें सुपोषित श्रेणी में लाने हेतु बच्चों को पुष्टाहार, आरबीएसके टीम से ट्रीटमेंट आदि लाभ सुचार रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि जनपद में गन्ना मूल्य का 91 प्रतिशत भुगतान हो गया है। जिलाधिकारी ने बाकी गन्ना मूल्य भुगतान को भी शीघ्र कराने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत 14 अवस्थापना मापदण्डों पर 1794 के सापेक्ष 1503 विद्यालयों (83.78 प्रतिशत) संतृप्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने जिन विद्यालयों पर कार्य शुरू नही हुआ है उनसे सम्बंधित नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से आपेक्षा की है कि बच्चों के शिक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य होने के कारण विद्यालयों में कायाकल्प सम्बंधी कार्य प्राथमिकता पर कराये। उन्होंने इन विद्यालयों में कायाकल्प सम्बंधी सभी कार्यो को दो माह में पूर्ण करने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, एक जनपद-एक उत्पाद योजना सहित विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रगति की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में मुख्य विवकास अधिकारी, डीडीओ, डीसी मनरेगा, पीओ डूडा व अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।