डेरिवेटिव अकाउंटिंग में गड़बड़ी का मामला पड़ा भारी

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अनुशासनात्मक जांच रिपोर्ट के बाद बैंक का बड़ा फैसला, मार्च 2020 से मिले वेतन और बोनस की भी हो सकती है वसूली

मुंबई। निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक इंडसइंड बैंक ने अपने पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) सुमंत कथपालिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बैंक ने उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। इसके साथ ही बैंक ने उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए वेतन, बोनस और अन्य प्रोत्साहनों की समीक्षा करते हुए मालुस (Malus) और क्लॉबैक (Clawback) प्रावधान लागू करने का फैसला किया है।

बैंक का यह कदम आंतरिक अनुशासनात्मक जांच के बाद उठाया गया है। 18 नवंबर 2026 को जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट बैंक को सौंपी थी। इसके बाद 20 नवंबर को हुई बोर्ड बैठक में रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर कथपालिया की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया गया। जांच अधिकारी बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बताए गए हैं।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, इंडसइंड बैंक में डेरिवेटिव कारोबार से जुड़े लेखांकन में गड़बड़ियां सामने आने के बाद बैंक प्रबंधन पर सवाल उठे थे। मार्च 2025 में इन अनियमितताओं का खुलासा हुआ था। स्वतंत्र जांच में बैंक के मुनाफे और नुकसान के खातों पर करीब 1,960 करोड़ रुपये का प्रतिकूल प्रभाव सामने आया था।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद सुमंत कथपालिया ने 29 अप्रैल 2025 को MD और CEO के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सामने आई परिस्थितियों की नैतिक जिम्मेदारी लेने की बात कही थी। हालांकि, इस्तीफे के बावजूद बैंक ने उन्हें तत्काल अपनी सेवाओं से मुक्त नहीं किया था।

बाद में बैंक की आंतरिक आचार संहिता के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई और 18 जून 2025 को उन्हें जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया गया।

मार्च 2020 से लागू होंगे क्लॉबैक प्रावधान

बैंक ने कथपालिया के खिलाफ मालुस और क्लॉबैक प्रावधानों को 24 मार्च 2020 से लागू करने का फैसला किया है। इसी तारीख को उन्होंने बैंक के MD और CEO का पद संभाला था।

मालुस प्रावधान के तहत अभी तक भुगतान या निहित नहीं हुए प्रोत्साहनों को कम या रद्द किया जा सकता है, जबकि क्लॉबैक के तहत पहले से दिए गए वेतन के कुछ हिस्सों, बोनस या अन्य प्रोत्साहनों की वसूली की जा सकती है।

हालांकि, बैंक ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि कथपालिया से कितनी रकम वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जांच रिपोर्ट के विस्तृत निष्कर्ष भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

बैंक की इस कार्रवाई को 2025 में सामने आई लेखांकन अनियमितताओं के बाद जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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