कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार की गई सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (जाति जनगणना) सौंप दी गई है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बुधवार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार की गई सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (जाति जनगणना) सौंप दी गई। विधान सौधा स्थित सीएम कार्यालय में यह रिपोर्ट औपचारिक रूप से प्रस्तुत की गई।
इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा होने की संभावना है।रिपोर्ट राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष मधुसूदन आर. नायक ने मुख्यमंत्री को सौंपी। मौके पर कन्नड़ एवं संस्कृति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री शिवराज तंगडगी, सामाजिक कल्याण मंत्री एच.सी. महादेवप्पा, उच्च शिक्षा मंत्री एम.सी. सुधाकर, लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली और कृषि मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी समेत कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
आयोग के अध्यक्ष मधुसूदन नायक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि रिपोर्ट पूरी तरह तैयार हो चुकी है। रिपोर्ट लगभग 300 पृष्ठों की है और सर्वेक्षण व्यापक रूप से किया गया है। उन्होंने कहा, “ओबीसी से संबंधित रिपोर्ट पूरी तरह पूर्ण हो चुकी है। अफवाहों और वास्तविक रिपोर्ट में कोई संबंध नहीं है। अनुवाद में समय लगा, इसलिए 30 मई को सौंपने के बजाय आज सौंप दी गई है।”
रिपोर्ट के प्रमुख आंकड़े (सूत्रों के हवाले से)
- मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ी आबादी वाला समुदाय है। राज्य की कुल आबादी में लगभग 14 प्रतिशत मुस्लिम हैं। उनकी अनुमानित संख्या 75.25 लाख से 80 लाख के बीच है।
- वीरशैव-लिंगायत दूसरे स्थान पर हैं। इनकी आबादी लगभग 11 प्रतिशत (60 से 65 लाख) है।
- वokkaliga समुदाय तीसरे स्थान पर है। इनकी आबादी करीब 10 प्रतिशत (55 से 60 लाख) है।
- कुरुबा समुदाय चौथे स्थान पर है। इनकी आबादी लगभग 8 प्रतिशत (40 से 45 लाख) है।
रिपोर्ट को राज्य में पिछड़े वर्गों के कल्याण, आरक्षण नीति और सामाजिक-आर्थिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मधुसूदन नायक ने कहा कि सर्वेक्षण में जिन लोगों ने भाग नहीं लिया, उनके कारण कुछ आंकड़े अपेक्षा से कम आ सकते हैं। आयोग ने पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी से रिपोर्ट तैयार की है और उम्मीद है कि सरकार इसे शीघ्र स्वीकार करेगी।
कर्नाटक सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से यह व्यापक सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण कराया था। यह रिपोर्ट आगामी दिनों में आरक्षण नीति, राजनीतिक रणनीति और विभिन्न समुदायों के बीच विवाद का केंद्र बन सकती है।रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास है। सरकार इसके आंकड़ों का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई तय करेगी।
