सोमवार को मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं खरीद वर्ष 2026-27 को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में संचालित सभी क्रय एजेंसियों के अधिकारी, केंद्र प्रभारी तथा मंडी सचिव उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में चल रही गेहूं खरीद की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए एजेंसीवार खरीद की जानकारी प्राप्त की। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2026-27 के लिए सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2585 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने बताया कि जनपद अमेठी में गेहूं खरीद के लिए कुल 106 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 30 मार्च से 15 जून तक खरीद की जाएगी।
इनमें विपणन शाखा के 38, पीएसएफ के 20, पीसीयू के 20, यूपीएसएस के 17, भारतीय खाद्य निगम के 4, नैफेड के 5 तथा मंडी समिति के 2 क्रय केंद्र शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान सभी क्रय केंद्र प्रभारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसानों से बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए प्रतिदिन अधिक से अधिक गेहूं खरीद सुनिश्चित की जाए, ताकि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने पर विशेष जोर देते हुए निर्देशित किया कि कांटा, छन्ना, नमी मापक यंत्र, पर्याप्त बोरे, स्वच्छ पेयजल एवं छाया की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
जिलाधिकारी ने कहा कि क्रय केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता बनाए रखते हुए टोकन प्रणाली के आधार पर खरीद की जाए। साथ ही उन्होंने महिला एवं वृद्ध किसानों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त उन्होंने सभी केंद्र प्रभारियों को किसानों को जागरूक करने पर बल देते हुए कहा कि अधिक से अधिक किसानों को सरकारी खरीद प्रक्रिया से जोड़ा जाए, जिससे न केवल किसानों को लाभ मिले बल्कि जनपद में गेहूं खरीद का लक्ष्य भी पूर्ण किया जा सके। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नियमित रूप से क्रय केंद्रों की निगरानी करें और किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें, जिससे खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सके।
