बड्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान की मांग, 19 महीने से नहर कॉलोनी में जारी है धरना
फतेहपुर। ठगी पीड़ित जमा करता परिवार संगठन के बैनर तले नहर कॉलोनी परिसर में चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन में बुधवार को निवेशकों ने बिंदकी विधायक को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। पीड़ितों ने चिटफंड कंपनियों में फंसी जमा राशि के भुगतान की मांग को लेकर सरकार और प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया।
पीड़ितों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा लागू अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 (बड्स एक्ट) के तहत वर्षों से भुगतान की मांग की जा रही है। एक सितंबर 2024 से नहर कॉलोनी परिसर में लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आंदोलनकारियों के अनुसार जिला अधिकारी कार्यालय में भुगतान के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू है, जिसमें अब तक लगभग 20 लाख आवेदन जमा हो चुके हैं।
इसके बावजूद न तो आवेदन की सही रिसीविंग दी जा रही है और न ही क्रमांक सही ढंग से दर्ज किया जा रहा है, जिससे निवेशकों में असंतोष बढ़ रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि अधिकारियों द्वारा उन्हें भ्रमित किया जा रहा है कि कोई भुगतान नहीं मिलेगा। कई बार लिखित शिकायत देने के बावजूद पिछले 19 महीनों से केवल आश्वासन ही मिल रहा है।
आंदोलन स्थल पर बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर भी नाराजगी जताई गई।
प्रदर्शनकारियों ने बताया कि यहां महिलाओं और बुजुर्गों की मौजूदगी के बावजूद साफ-सफाई, पेयजल, चिकित्सा और मोबाइल टॉयलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। पीड़ितों ने सांसद, विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष को भी कई बार ज्ञापन सौंपा, लेकिन अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने मांग की कि भुगतान आवेदनों की सही तरीके से रसीद और क्रमांक दर्ज किया जाए, ताकि निवेशकों को न्याय मिल सके।
इस मौके पर जिला अध्यक्ष अंबिका प्रसाद सहित राकेश कुमार साहू, रामस्वरूप वर्मा, बिंदा प्रसाद, प्रदीप कुमार शर्मा, राकेश कुमार, लोकेश कुमार, रुद्रपाल शर्मा, बलराम चंद, जगदीश, चंद्रशेखर प्रजापति, शिवमोहन, राजू, मोहम्मद कलीम, राम प्रकाश मौर्य, दीपक कुमार सैनी, सत्येंद्र कुमार, सहदेव, भागीरथ, रमेश, कृष्णपाल, गंगा प्रसाद, सदानंद, राम सजीवन, महेश कुमार, रवि कुमार सहित सैकड़ों निवेशक मौजूद रहे।
