योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश को ‘स्किलहब’ बनाने के लिए अनुपूरक बजट में युवाओं की शिक्षा और तकनीकी दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकार प्राविधिक शिक्षा, कौशल विकास और छात्रवृत्ति में निवेश करेगी। इस बजट का उद्देश्य शैक्षणिक ढांचे को आधुनिक बनाना, छात्रों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करना, पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों का विकास करना है। कौशल विकास मिशन के तहत 50 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश को ‘स्किलहब’ बनाने के संकल्प के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में युवाओं की शिक्षा और तकनीकी दक्षता पर बड़ा दांव खेला है। प्रदेश के युवाओं को आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुसार तैयार करने के लिए प्राविधिक शिक्षा, कौशल विकास और छात्रवृत्ति मदों में भारी-भरकम अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव रखा गया है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य के शैक्षणिक ढांचे को आधुनिक बनाना और छात्रों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करना है।
पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों का होगा कायाकल्प
सरकार ने तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए आधारभूत ढांचे (Infrastructure) पर विशेष ध्यान दिया है। बजट प्रस्तावों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-
एक्सीलेंस सेंटर: राज्य के पॉलीटेक्निककॉलेजों में आधुनिक तकनीक से लैस ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित करने के लिए 613.72 करोड़ रुपये का विशाल प्रस्ताव रखा गया है।
संस्थानों का विकास: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (गोरखपुर) में भवन निर्माण के लिए 10 करोड़, इंजीनियरिंग कॉलेज (झांसी) के लिए 2 करोड़ और यूपी राज्य प्रौद्योगिकी संस्थान (कानपुर) को 2.5 करोड़ रुपये की सहायता प्रस्तावित है।
अल्पसंख्यक क्षेत्र: प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में पॉलीटेक्निक भवनों के लिए 5 करोड़ रुपये मांगे गए हैं।
कौशल विकास: 50 हजार युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण
युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने के लिए यूपी कौशल विकास मिशन को नई ऊर्जा दी जा रही है।
मिशन के तहत 50 हजार युवाओं को अल्पकालीन प्रशिक्षण देने के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
इसके साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में नई इकाइयों की स्थापना और दस्तकारी प्रशिक्षण योजनाओं को भी विस्तार दिया जाएगा।
शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक समावेशन और छात्रवृत्ति
शिक्षा तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने छात्रवृत्ति और प्रशासनिक सुधारों पर बड़ा निवेश किया है-
OBC छात्रवृत्ति: अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए वर्ष 2024-25 के अवशेष और 2025-26 की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु 3616 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि प्रस्तावित है।
प्रशासनिक सुधार: माध्यमिक शिक्षा परिषद (प्रयागराज) के क्षेत्रीय कार्यालयों के संचालन और ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए लगभग 7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अन्य पहल: एनसीसी प्रशिक्षण के लिए 9 करोड़ और जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में फर्नीचर व सुविधाओं के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
दिव्यांग और महिला शिक्षा पर ध्यान
सरकार ने प्रयागराज स्थित राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय में निर्माण कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपये और डॉ. शकुंतलामिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में छात्रावास निर्माण व अग्नि सुरक्षा जैसे कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट का प्रस्ताव देकर अपनी समावेशी सोच को स्पष्ट किया है।
