लखनऊ से मिली खबर के अनुसार, नगर निकायों के 255 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका चयन 28 मार्च 2005 से पहले जारी विज्ञापन के आधार पर हुआ था और नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने इसे सरकार की कर्मचारी हितैषी सोच बताया है।
लखनऊ। नगर निकायों में केंद्रीयकृत सेवा संवर्ग के 255 कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ दिया जाएगा।
विशेष सचिव नगर विकास कल्याण बनर्जी के अनुसार, पुरानी पेंशन के दायरे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) से चयनित वो सभी कर्मचारी आएंगे, जिनका चयन 28 मार्च 2005 से पहले जारी विज्ञापन के आधार पर एक अप्रैल 2005 के बाद हुआ हो।
प्रशासी, राजस्व, लेखा एवं अभियंत्रण संवर्ग के इन कर्मचारियों की सेवा में कभी कोई रुकावट न हुई हो। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि ये फैसला सरकार की कर्मचारी हितैषी सोच को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार कर्मचारियों के हित और उनकी सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यह निर्णय कर्मचारियों के परिवारों को जीवनभर की आर्थिक सुरक्षा देगा।
पीडब्ल्यूडी के नव पदोन्नत 76 अधिशासी अभियंताओं को दी गई तैनाती
लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता-सिविल के रिक्त चल रहे 76 पदों पर सोमवार को नव पदोन्नत अभियंताओं की तैनात किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया। तैनात किए गए अभियंताओं को करीब दो माह पहले ही एक्सईएन सिविल के पद पर पदोन्नत किया गया था। गौरतलब है कि एक्सईएन सिविल के पद पर पहले से तैनात कई अभियंताओं के पास इन रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
