ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर धुरियापार को ग्रेटर गीडा के रूप में संवारेगी योगी सरकार
रोड के साथ रेल कनेक्टिविटी बनाएगी नई औद्योगिक टाउनशिप को खास
धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप का मास्टर प्लान शासन से हो चुका है अनुमोदित
शासन का निर्देश, मास्टर प्लान में प्रस्तावित रेल लाइन के दायरे में आने वाले गांवों को भी टाउनशिप में करें अधिसूचित
गोरखपुर । शानदार रोड कनेक्टिविटी के साथ आगामी समय में रेल कनेक्टिविटी होने से धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप लॉजिस्टिक का प्रमुख केंद्र बनेगा। लॉजिस्टिक सेंटर बनने की पूरी संभावना को देखते हुए योगी सरकार की मंशा इस टाउनशिप को ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर गीडा बनाने की है। इसे लेकर तैयारियां भी उसी के अनुरूप की जा रही हैं।
किसी भी औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति के लिए लॉजिस्टिक (कच्चे और तैयार उत्पाद का ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण) सेवा का बेहतर होना जरूरी है। बेहतर लॉजिस्टिक के लिए कनेक्टिविटी अनिवार्य शर्त है। इस लिहाज से गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की महत्वाकांक्षी परियोजना धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप बेहद खास है। इस टाउनशिप को रोड और रेल दोनों की कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा। धुरियापार का क्षेत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हालिया लोकार्पित गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के नजदीक है। यही नहीं, धुरियापार चीनी मिल से खजनी तक की सड़क को फोरलेन बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।
धुरियापार चीनी मिल से खजनी तक सड़क को फोरलेन करने का सुझाव शासन ने धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप के मास्टर प्लान को अनुमोदित करते हुए दिया था। अनुमोदन पत्र में गीडा को यह निर्देश भी दिया गया है कि मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़े जाने की कार्यवाही की जाए।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि धुरियापार क्षेत्र के मास्टर प्लान में प्रस्तावित रेलवे लाइन के निकट के गांवों को भी अधिसूचित करते हुए मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा। गीडा को इसका निर्देश भी शासन से प्राप्त हुआ है। आने वाले सालों में रेल लाइन बिछ जाने से धुरियापार क्षेत्र में लगने वाले बड़े उद्योगों को काफी सहूलियत मिलेगी। वहीं, रोड और रेल कनेक्टिविटी के संगम बनने जा रहे धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप में लॉजिस्टिक सेक्टर के विकास से उद्योगों को सुविधा मिलेगी, स्थानीय स्तर पर नए रोजगार सृजित हो सकेंगे।
