उरई (जालौन)।जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा बैठक बैंकों को योजना के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि योजना के तहत लंबित सभी प्रकरणों का निस्तारण आगामी तीन दिनों के भीतर किया जाए। उन्होंने बैंकों की निष्क्रियता पर नाराजगी जाहिर करते हुए विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधकों को फटकार लगाई। पंजाब नेशनल बैंक को भेजे गए 72 आवेदनों में मात्र 17 को स्वीकृति व 7 का वितरण किया गया, भारतीय स्टेट बैंक को भेजे गए 216 आवेदनों में 31 स्वीकृत व 23 का वितरण, इंडियन बैंक के 303 आवेदनों में 63 स्वीकृत व 50 का वितरण, जबकि ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त को भेजे गए 221 प्रकरणों में 81 स्वीकृति व 65 वितरण किए गए।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी बैंक लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक को और अधिक आवेदन प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त को भी सभी लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटाने हेतु सख्त निर्देश जारी किए गए।बैंकों द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की गहन समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि वे सभी अस्वीकृत आवेदनों की पुनः समीक्षा कर उन्हें दोबारा बैंक को भेजवाना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, उपायुक्त उधोग प्रभात यादव, एलडीएम अनुराग सक्सेना आदि सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।
