निजी विद्यालयों में भी आयु सीमा 5+की जगह 6वर्ष करने की मांग
परिषदीय विद्यालयों के सेवित क्षेत्र के पांच किलोमीटर की परिधि में निजी स्कूलों को मान्यता न दी जाए, प्रवेश के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त हो
नवीन शैक्षिक सत्र में परिषदीय विद्यालयों में नये नामांकनों के क्रम में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशक को एक छ सूत्रीय पत्र दिया है।पत्र में निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए आयु सीमा 6वर्ष निर्धारित करने और परिषदीय विद्यालयों के सेवित क्षेत्र के पांच किलोमीटर परिधि में निजी विद्यालयों को मान्यता न देने की मांग की है।
उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में बाल वाटिका संचालित नहीं है। निजी स्कूल 5+उम्र के बच्चों का नामांकन कर रहे हैं, जबकि शासन की ओर से परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक में नामांकन के लिए आयु सीमा 6वर्ष निर्धारित की गई है। निजी स्कूल मंहगी फीस के साथ छः वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन कर रहे हैं, परिषदीय विद्यालयों में छः वर्ष आयु की बाध्यता के चलते नये प्रवेश के लिए बच्चे नहीं मिल रहे हैं। गेंहू की कटाई और महुआ बीनने के चक्कर में बड़ी संख्या में गरीब परिवार बच्चों को स्कूल भेजने और नामांकन कराने के प्रति गंभीर नहीं है।
पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अब्दुल रसीद और महामंत्री रमाकांत मौर्य ने बताया कि सरकार की दोहरी नीति के चलते नवीन नामांकन का लक्ष्य हासिल करने में कठिनाई हो रही है। सरकार एक तरफ 6से14वर्ष के बच्चों के शत प्रतिशत नामांकन की बात करती है, दूसरी तरफ निजी विद्यालयों को 6वर्ष से कम आयु के बच्चों के नामांकन की छूट दे रखी है।
संगठन की ओर से प्रांतीय नेतृत्व ने शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा को पत्र भेजा है।
पत्र की प्रमुख मांगे -, एक नजर
1-सभी प्राथमिक और कम्पोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका संचालित की जाय।
2-निजी स्कूलों में भी नामांकन की उम्र 5+की बजाय 6वर्ष की जाय।
3-निजी विद्यालय यू डाईस भरने का काम जानबूझकर पूरा नहीं कर रहे हैं,इसे पूरा कराया जाय।
4-परिषदीय विद्यालयों के सेवित क्षेत्र के पांच किलोमीटर परिधि में निजी स्कूलों को मान्यता न प्रदान की जाय,जो निजी स्कूल संचालित है, उनकी समीक्षा करके बंद कराया जाय।
5-सभी स्कूलों में प्रधानाध्यापक नियुक्त किए जांय। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए
6-नवीन नामांकन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त की जाय। अन्य विकल्पों पर विचार किया जाय।