भूमि विवाद के मामलों में आएगी भारी कमी,बैंक लोन भी पा सकते हैं ग्रामीण,वीरेंद्र चौधरी रवि श्रीवास्तव
आनंदनगर,महराजगंज। शनिवार को फरेंदा तहसील सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक वीरेंद्र चौधरी ने60 ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किया। उन्होंने कहा कि संपत्ति कार्ड ग्रामीण निवासियों को उनकी भूमि पर कानूनी अधिकार प्रदान करता हैं। यह न केवल बैंक ऋण प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि भूमि विवादों को कम करने और महिलाओं को संपत्ति में उनके अधिकार सुरक्षित करने में भी सहायक है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदायों में वित्तीय समावेशन और सतत विकास को प्रोत्साहित किया गया है।
विधायक श्री चौधरी ने कहा कि अप्रेल 2020 में शुरू इस योजना ने भूमि प्रवंधन को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना ऐसी योजना है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का मालिकाना हक रिकार्ड करना और भूमि के स्वामित्व का डिजिटल सत्यापन करना है। विधायक वीरेंद्र चौधरी ने स्वामित्व कार्ड के मायने को विस्तार से परिभाषित करते हुए लोगों को जानकारी दी। कहा कि स्वामित्व योजना का लाभ उन ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को मिलेगा, जिनके पास कृषि भूमि या आवासीय भूमि है, लेकिन उनका स्वामित्व प्रमाणित नहीं है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड, भूमि का विवरण, निवास प्रमाण पत्र और अन्य स्थानीय दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इस योजना के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को यह दस्तावेज जरूरी है। स्वामित्व योजना का लाभ उन्हीं ग्रामीण नागरिकों को मिलेगा जिनके पास भूमि का स्वामित्व है और जिनकी भूमि का रिकॉर्ड अभी तक नहीं बना है।
बता दें कि शनिवार को देश के दस प्रदेश और दो केंद्र शासित प्रदेश के 58 लाख ग्रामीणों में स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया।
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