शिकायतों के निस्तारण में जनपद को प्रदेश में मिला प्रथम स्थान

ललितपुर। समन्वित जन शिकायत प्रणाली (आईजीआरएस) शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। आईजीआरएस प्रणाली के अन्तर्गत जनपद को माह दिसम्बर 2024 में जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देशन में जनपद को दूसरी बार यह उपलब्धि प्राप्त हुयी है। अब तक जनसुनवाई पोर्टल पर 35 हजार 385 सन्दर्भ प्राप्त हुये है जिसके सापेक्ष जनपद द्वारा 34 हजार 371 सन्दर्भो का निस्तारण कराया जा चुका है। शेष सभी 1014 सन्दर्भ समय सीमा के अन्दर लम्बित है। जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतो के निस्तारण की स्थिति बेहद शानदार रही है। जनसुनवाई पोर्टल पर प्रदेश की रैकिंग में भी जिले को 97.69 प्रतिशत अंक मिले है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देशों के क्रम में एडीएम/नोडल अधिकारी आईजीआरएस अंकुर श्रीवास्तव ने माह दिसम्बर 2024 में जिन अधिकारियों के सन्दर्भ जनसुनवाई पोर्टल पर डिफाल्टर पाये गये, सम्बन्धित सभी अधिकारियों को माह दिसम्बर, 2024 में चेतावनी/स्पष्टीकरण जारी किये गये। साथ ही जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश के क्रम में सम्बन्धित सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये कि आवेदन निस्तारण करते समय एक बार आवश्यक रुप से शिकायतकर्ता से निस्तारण की सन्तुष्टि एवं असन्तुष्टि जान ली जाये। ताकि मुख्यमन्त्री कार्यालय द्वारा फीडबैक लेते समय शिकायतकर्ता द्वारा असन्तुष्टि व्यक्त न की जाये। जिलाधिकारी द्वारा निरन्तर इस बात पर वल दिया जा रहा है कि आवेदक शिकायत के निस्तारण से सन्तुष्ट हो। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह 60 सन्दर्भो पर ग्रेडिंग करते हुये निस्तारण की गुणवत्ता की जांच जनसुनवाई पोर्टल पर की जा रही है। साथ ही जनपद के समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि निस्तारण की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी नही होनी चाहिये। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा आईजीआरएस टीम के नोडल अधिकारी अंकुर श्रीवास्तव, सह नोडल ज्ञानेन्द्र विक्रम एवं तकनीकी सदस्य ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अंशुल खरे के कार्यो की प्रशंसा की है।

सरकारी कर्मियों ने निस्तारण में दिखाई रुचि

आईजीआरएस पोर्टल के नोडल अधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायतों के निस्तारण में अब तक मुख्यमंत्री सन्दर्भ में 1167 के सापेक्ष 1124, जिलाधिकारी सन्दर्भ में 6741 के सापेक्ष 6153, पुलिस अधीक्षक सन्दर्भ में 9722 के सापेक्ष 9661, भारत सरकार सन्दर्भ में 2029 के सापेक्ष 1954 मामलों का निस्तारण हो चुका है। बाकी बचे मामले समय सीमा के अन्दर है। सभी विभागो के अधिकारियो ने जनसुनवाई पोर्टल के शिकायतों का निस्तारण कराने में रुचि दिखाते हुये समय सीमा के अन्दर 08 जनवरी 2025 तक 35 हजार 385 मामलों को निस्तारित करा दिया है। जिले में 1014 सन्दर्भ समय सीमा के अन्दर लंबित है।