ललितपुर। सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को संस्था सोसायटी फॉर प्रगति भारत ने दिया समर्थन-भारत सरकार की ओर से नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत के बाद जिला प्रशासन ने संस्था सोसायटी फॉर प्रगति भारत के सहयोग से किया रैलियों व शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने बाल विवाह मुक्त बनाने का दिलाया संकल्प बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रहे 250 से भी ज्यादा गैर सरकारी संगठनों के देशव्यापी गठबंधन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन का सहयोगी संगठन है। भारत सरकार के नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के उद्घाटन के मौके पर जिला प्रशासन ने जिले में बाल विवाह के खिलाफ काम कर रहे गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर जागरूकता रैलियों का आयोजन किया और लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। सोसायटी फॉर प्रगति भारत बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए देश के 400 से भी ज्यादा जिलों में काम कर रहे 250 से भी ज्यादा गैर सरकारी संगठनों के गठबंधन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (जेआरसी) का सहयोगी सदस्य है। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने स्कूली बच्चों, महिलाओं और पंचायत प्रतिनिधियों व अन्य को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। जिले में जगह-जगह हुए कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) के अलावा बाल विवाह पीडि़ताओं ने भी भागीदारी की और बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली। डीएम ने कहा कि राष्ट्र व्यापी अभियान और जमीन पर इसके असर की चर्चा की। संस्था निदेशक ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बाल विवाह के खात्मे के लिए महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया।