वेतन आयोग के तहत ही सरकारी कर्मचारी और केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सातवें वेतन आयोग के तहत इजाफा हो रहा है। अब कर्नाटक सरकार अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान करने वाली है। माना जा रहा है कि1 अगस्त 2024 से कर्नाटक में 7वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा।
केंद्र कर्मचारियों के लिए अभी सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू है। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा 7वें वेतन आयोग के तहत होता है। हालांकि, केंद्र कर्मचारी आठवें वेतन आयोग को लागू करने की सिफारिश कर रहे हैं।
अब कर्नाटक (Karnataka) सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों को खुशखबरी दी। सरकार ने राज्य में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू करने का फैसला लिया है। यह फैसला सोमवार को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है।
कर्नाटक में सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में शानदार इजाफा होगा। जहां एक तरफ कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन सरकारी खजाने पर भारी बोझ बढ़ेगा।
आज हो सकता है एलान
न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों का हावाला देते हुए कहा कि कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक ने सोमवार को सातवें वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया है। 1 अगस्त 2024 से कर्नाटक में सातवें वेतन आयोग लागू हो जाएगा। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में शानदार इजाफा हो जाएगा।
पीटीआई ने सूत्रों के हवाला देते हुए कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज वेतन वृद्धि का इजाफा कर सकते हैं। वेतन वृद्धि हो जाने से राज्य के 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा।
लंबे समय से हो रही है 7वां वेतन आयोग की डिमांड
कर्नाटक के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 7वां वेतन आयोग लागू करने की सिफारिश कर रहे थे। 7वां वेतन आयोग लागू करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ ने अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की योजना भी बनाई थी। हड़ताल पर जाने की खबर के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है।
सरकारी खजाने पर बढ़ेगा बोझ
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो जाने से राज्य सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा। माना जा रहा है कि सरकार पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव (Sudhakar Rao) की अध्यक्षता ने सातवें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी में 27.5 फीसदी की बढ़ोतरी करने की सिफारिश की है। लेकिन, उम्मीद जताई जा रही है कि सिद्धारमैया सरकार कर्मचारियों की सैलरी में 10.5 फीसदी का इजाफा कर सकती है, जिसके बाद कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 फीसदी का इजाफा होगा।