इंटरमीडिएट और हाईस्कूल की यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रों की अनंतिम सूची में बोर्ड परीक्षा के लिए 92 केंद्र ही बनाए गए हैं। प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों पर आपत्ति या प्रत्यावेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाने अथवा संशोधन के लिए 88 कॉलेजों ने प्रत्यावेदन और आपत्ति दर्ज कराई है। इनमें अधिकांश परीक्षा केंद्र बनाने के लिए आवेदन दिया गया है। अब प्रस्तावित के साथ ही आपत्ति दाखिल करने वाले कॉलेजों की पुन: स्थलीय जांच तहसील स्तरीय जांच टीम करेगी। टीम को 23 नवंबर तक जांच रिपोर्ट जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष सौंपनी होगी। इसके बाद ही परीक्षा केंद्र बनने अथवा निरस्त करने पर अंतिम मुहर लगेगी।
जनपद में माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन 221 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इसमें 28 राजकीय, 48 अशासकीय व 155 वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 92 केंद्रों की अनंतिम सूची जारी की गई है। इस पर आपत्ति मांगी गई थी। अंतिम तिथि तक 88 आपत्ति प्राप्त हुई। इसके बाद उसका निस्तारण डीएम की अध्यक्षता में गठित जनपदीय कमेटी करेगी। स्थलीय जांच में बोर्ड की ओर से प्रस्तावित 92 कॉलेजों की भी पुन: सत्यापन किया जाएगा। उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम में संबंधित तहसील के तहसीलदार, लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता, राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानार्ग्य शामिल हैं। यह जांच टीम 23 नवंबर तक रिपोर्ट जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम के समक्ष सौंपेगी। इसके बाद सूचनाएं बोर्ड को भेज दी जाएगी। फिर से वहां से अंतिम सूची जारी की जाएगी। इनमें अधिकांश ने केंद्र बनाने या संशोधन करने के लिए प्रत्यावेदन या आपत्ति दी गई है। बोर्ड की परीक्षा 2025 में इन केंद्रों पर 64910 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे, इसमें हाईस्कूल के 35951 और इंटर के 28959 छात्र-छात्राएं शामिल हैं। वहीं, बोर्ड परीक्षा 2024 में 114 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर 60350 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी थी। इस बार 4560 छात्र-छात्राएं अधिक हैं। पिछले साल की बोर्ड परीक्षा के हिसाब से इस बार 4560 परीक्षार्थी अधिक हैं।
बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन 92 परीक्षा केंद्रों की प्रस्तावित सूची पर आपत्ति मांगी गई थी। अंतिम तिथि तक 88 आपत्ति आई है। परीक्षा केंद्रों एवं छात्र आवंटन में किसी भी प्रकार की आपत्ति या शिकायत की जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम की अध्यक्षता में गठित जांच टीम स्थलीय सत्यापन करेगी। प्रस्तावित के साथ ही आपत्ति देने वाले कॉलेजों का स्थलीय सत्यापन होगा। टीम को 23 नवंबर तक रिपोर्ट देनी है।
