लड़कियों का विषय माने जाने वाला गृहविज्ञान को अब स्कूल में लड़कों के लिए भी अनिवार्य विषय बनाया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस संदर्भ में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से तैयार मसौदे को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजा है.
मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, हाल ही में मंत्रियों के समूह ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति- 2017 के मसौदे को मंजूरी मिली. जिसे मंत्रिमंडल भेजा गया. मसौदे में कई सिफारिशें की गई हैं.
इन सिफारिशों में मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के साथ-साथ लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए स्कूल में गृह विज्ञान और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए.
मसौदा में कामकाजी महिलाओं को प्रोत्साहित करने की भी मांग की गई है. विधवाओं और तलाशुदा महिलाओं को कर छूट की पेशकश की गई है.स्कूल बसों के लिए महिला ड्राइवरों को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है. ये कदम ना केवल महिलाओं को रोजगार प्रदान करेगा, बल्कि स्कूली छात्राओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों में भी कमी लाएगा.