राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने जब प्रदेश सरकार के मुखिया से पहली मुलाकात कर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की मूलभूत और जायज समस्याओं से उन्हें अवगत कराया था तो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि मंडल से मात्र छह माह का समय मांगा था ।सरकार को बने एक साल से अधिक का समय बीत गया ।
यह जानकारी आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ,महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को देते हुए बताया कि ऐसी स्थिति में हमे एक बार पुनः आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है ।
आन्दोलन के पहले क्रम में 19 जुलाई को समस्त जनपदों में धरना प्रदर्शन एवं रैली 20,21 और 22 अगस्त 18 को कार्य बहिष्कार के साथ जनपदीय धरना ,चार अक्टूबर को वर्ष 2015 की तर्ज प्रदेशिक महारैली और 22,23 और 24 अक्टूबर को वर्ष 2013 की तर्ज पर महाहड़ताल का निर्णय लिया गया है।
सतीश संगम की रिपोर्ट
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