मध्य प्रदेश में 14 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस का खजाना अब पूरी तरह से खाली हो चुका है. वित्तीय संकट से घिरी पार्टी ने अब विधानसभा चुनाव के साल में खजाना भरने के लिए नया प्रयोग करने जा रही है. इस बार टिकट की ख्वाहिश रखने वाले नेता को आवेदन के साथ 50 हजार रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी जमा कराना होगा. आवेदन करने वाले नेता को टिकट नहीं मिलने पर यह राशि वापस नहीं होगी.
दरअसल, पिछले तीन चुनाव में बुरी शिकस्त झेलने के बाद इस बार कांग्रेस उम्मीदवारों ने करीब आठ महीने पहले ही उम्मीदवारों के चयन प्रकिया की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. इस रणनीति के तहत पार्टी ने अपने वित्तीय स्थिति को सुधारने का जुगाड़ भी निकाल लिया है.
कांग्रेस पांच मार्च से आवेदन लेने की प्रकिया शुरू करेगी. यह प्रकिया 15 मार्च तक जारी रहेगी. सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदकों को आवेदन के साथ 50 हजार रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी जमा कराना होगा. ऐसा करने पर ही उसके आवेदन पर विचार किया जाएगा. महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पार्टी ने छूट देते हुए यह राशि 25 हजार रुपए तय की है.
हालांकि, पार्टी की तरफ से साफतौर पर कहा गया है कि रुपए जमा कराना टिकट मिलने की गारंटी नहीं है. इसके लिए पार्टी चार स्तर पर सर्वे करेगी. इस परीक्षा में खरे उतरने पर ही टिकट फाइनल होगा. टिकट नहीं मिलने पर किसी भी आवेदक के रुपए लौटाए नहीं जाएंगे. सारी राशि पार्टी के खजाने में जमा हो जाएगी.
कांग्रेस के इस प्रपोजल के बाद भाजपा ने राज्य में अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा है. पार्टी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा, ‘यूपीए राज में करोड़ों के घोटालों के बाद कांग्रेस के टिकट के नाम पर धन उगाही कहीं काले धन को सफेद करने का कोई उपाय तो नहीं है ? मोदीजी द्वारा नोटबंदी और चुनावी चंदों में पारदर्शिता लाने के कानून के कारण तमाम राजनीतिक दल के काले कारोबार अब संकट से जुझ रहे हैं.’
हालांकि, कांग्रेस महासचिव दीपक बावरिया की राय सबसे जुदा है. उनका कहना है कि प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में यह फैसला हुआ है. दावेदारों से राशि इसलिए भी ली जा रही है ताकि गंभीर दावेदार ही टिकट की दौड़ में शामिल हो. हालांकि, कमजोर वर्ग और आर्थिक स्थित सक्षम नहीं होने वाले उम्मीदवार को पार्टी अपवाद मानकर टिकट देगी.
https://www.youtube.com/watch?v=PBLx74WM1t8
