हस्तांतरित शक्तियों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता : सेना कोर्ट   

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हस्तांतरित शक्तियों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता : सेना कोर्ट   

सजा देना गुनाह नहीं लेकिन गलत तरीका अपनाकर सजा देना अन्याय है जिसको कानून के राज में किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता : विजय कुमार पाण्डेय

सजा देना गुनाह नहीं लेकिन गलत तरीका अपनाकर सजा देना अन्याय है जिसको कानून के राज में किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता ऐसा एक मामला नई दिल्ली निवासी सेना की जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के पूर्व मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार के प्रकरण में सामने आया जिसने 1965 में कमीशन अधिकारी बनने के बाद 2004 और 2005 में भारत के राष्ट्रपति से विशिष्ट एवं अति-विशिष्ट सेवा मैडल प्राप्त किया लेकिन उसे 2008 में सिविअर दिस्प्लेजर की सजा दी गईं ए ऍफ़ टी बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी विजय कुमार पाण्डेय ने मीडिया को बताया कि मामला यह था कि जूनियर नेत्र पाल सिंह के माध्यम से सेना के गोपनीय तथ्यों को उजागर करने वाली रिट याचिका ले.कर्नल अनिल कुमार ने दिल्ली उच्च-न्यायलय में दायर कराया जिसमें याची पर आरोप लगाया गया कि उसके पास वैलिड कानून की डिग्री नहीं है, वह दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट बार काउन्सिल का सदस्य है, एक वेब साईट का मालिक है, कापी राईट कानूनके खिलाफ सरकारी सुविधा में पुस्तकें लिखता, बढाता और बेंचता है जिसे उच्च-न्यायलय ने 9 अगस्त 2007 को ख़ारिज कर दिया l

तत्पश्चात याची ने सीनियर ले. जनरल आई जे कोसी एवं अन्य के खिलाफ 18 और 29 सितम्बर एवं 22 अक्टूबर 2007 31 जनवरी 2008  को थल-सेनाध्यक्ष के समक्ष लिखित शिकायत.जिसका कोई जवाब याची को थल-सेनाध्यक्ष द्वारा देने के बजाय याची के खिलाफ ले.जनरल वेणुगोपाल के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच बैठा दी जो 24 से 27 दिसम्बर 2007 तक चली विजय कुमार पाण्डेय बताया कि याची ने को जाँच कमेटी की वैधानिकता को जब चुनौती दी तो उसके खिलाफ अनेक शिकायतों वाली एक जगमोहन नाम की एक अहस्ताक्षरित शिकायत पर 19 से 24 फरवरी 2008 तक कोर्ट आफ इन्क्वायरी हुई जिसकी सूचना 28 जनवरी 2008 को नोटिस के माध्यम से याची को दी गई जिसमें 15 आरोप लगाए गए जिसमें दिल्ली उच्च-न्यायलय ने जिसे खारिज कर दिया था वह भी शामिल किया गया याची ने कोको र्ट आफ इन्क्वायरी क्षेत्राधिकार, रेस-जुडिकेटा और प्राकृतिक-न्याय के विरुद्ध बताया लेकिन उसकी एक न सुनी गई यह पूरी जांच पश्चिमी-कमान के मेजर जनरल गुरुदीप सिंह और सेना-मुख्यालय के आरोपों और दिशा-निर्देशों पर आधारित थी गुरुदीप सिंह याची के अधीनस्थ होते हुए जांच की और आरोप तय किए जो सेना नियम 177(3) के खिलाफ था l

कोर्ट ने भारत सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सेना रुल 170(3), 177 और 180 का पालन क्यों नहीं किया गया, उच्च-अधिकारी की अनुमति क्यों नहीं ली गई जो कि रितेश तिवारी एवं अन्य बनाम भारत सरकार में दी गई सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के विरुद्ध है और इसके बाद की सभी कार्यवाहिया तो स्वतः निरस्त हो जायेंगी दूसरे यह कि जिसको खुद अधिकार हस्तांतरित है वह दूसरों को कैसे कर सकता है जो बेरियम केमिकल्स लि. बनाम कम्पनी ला बोर्ड, बहादुरसिंह लाखुभाई गोहिल बनाम जगदीश भाई एम् कमलिया, प्रद्य्त कुमार बनाम मुख्य न्यायधीश कलकत्ता उच्च-न्यायालय में दी गई सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के विरुद्ध है किसी की सलाह पर जांच नहीं कर सकते और विधिक प्रावधानों को दिशा-निर्देश के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और आदेश में कारण बताना अनिवार्य तत्व है, कारण बताओ नोटिस में दिए गए जवाब पर विचार करना बाध्यकारी है जो नहीं किया गया सेना कोर्ट ने सिविअर दिस्प्लेजर को ख़ारिज करते हुए सेना को आदेश दिया कि याची को 2008 से सेना के सभी लाभ दिए जांय l

https://www.youtube.com/watch?v=PBLx74WM1t8